बिहार सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग देने और खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की लागत को कम करने के उद्देश्य से डीजल अनुदान योजना (Diesel Anudan Yojana) शुरू की गई है। वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है जो सिंचाई के लिए डीजल पंप का उपयोग करते हैं।
योजना का उद्देश्य
बिहार राज्य में मानसून की अस्थिरता और सिंचाई के साधनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है। डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसान वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है। ऐसे में यह अनुदान उन्हें राहत देने का कार्य करता है। योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- सिंचाई लागत को कम करना
- डीजल पर निर्भर छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करना
- समय पर कृषि कार्य सुनिश्चित करना
- खरीफ एवं रबी फसलों की उपज में वृद्धि करना
पात्रता मानदंड
बिहार डीजल अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। जो किसान निम्नलिखित मानदंडों पर खरे उतरते हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक किसान होना चाहिए और उसके पास कृषि भूमि होनी चाहिए
- डीजल पंप से सिंचाई करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाती है
- किसान का नाम किसान रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए
- एक किसान एक ही बार आवेदन कर सकता है
अनुदान की दर
सरकार द्वारा डीजल अनुदान की राशि फसल और क्षेत्र के अनुसार तय की जाती है। वर्ष 2024-25 में यह राशि निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:
- प्रति एकड़ सिंचाई पर डीजल पर मिलने वाला अनुदान ₹50 प्रति लीटर
- अधिकतम 10 लीटर प्रति एकड़ की सीमा
- कुल अधिकतम तीन सिंचाई तक लाभ मिल सकता है
- प्रत्येक सिंचाई के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है
किन फसलों पर मिलेगा लाभ?
इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से खरीफ और रबी की फसलें आती हैं। जिन फसलों पर अनुदान दिया जाएगा, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- धान (धान की रोपनी व सिंचाई)
- मक्का
- गेहूं
- दलहन व तिलहन
- सब्जियां एवं अन्य मौसमी फसलें
आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह सरल और किसान अनुकूल बनाई गई है। किसान को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होता है:
किसान रजिस्ट्रेशन
जो किसान पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के किसान पंजीकरण पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पहले से रजिस्टर्ड किसानों को इस चरण की आवश्यकता नहीं होती।
लॉगिन और आवेदन फॉर्म भरना
- किसान को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा
- उसके बाद “डीजल अनुदान योजना 2024-25” पर क्लिक करना होगा
- आवेदन फॉर्म में किसान का नाम, पता, आधार नंबर, भूमि विवरण, बैंक खाता विवरण, सिंचाई की जानकारी आदि भरनी होगी
दस्तावेज़ अपलोड करना
आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होता है। इनमें शामिल हैं:
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक की कॉपी
- भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र या खतियान
- डीजल पंप का विवरण
- सिंचाई कार्य का प्रमाण (जहां संभव हो)
आवेदन जमा करना
सभी विवरण भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद किसान को आवेदन जमा करना होता है। सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने पर एक रसीद या आवेदन संख्या प्राप्त होती है जिसे भविष्य में उपयोग किया जा सकता है।
आवेदन की समय सीमा
डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि हर फसल सत्र के अनुसार तय की जाती है। वर्ष 2024-25 में खरीफ सत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। रबी और अन्य फसलों के लिए समयसीमा अलग हो सकती है। समय पर आवेदन करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि देर से किया गया आवेदन मान्य नहीं होता।
आवेदन की स्थिति जांचना
किसान अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जांच सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल आवेदन संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होता है। स्थिति देखने से यह स्पष्ट होता है कि अनुदान स्वीकृत हुआ है या नहीं और राशि उनके खाते में कब ट्रांसफर होगी।
भुगतान की प्रक्रिया
अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। इसके लिए आवेदन में बैंक खाता संख्या सही दर्ज करना आवश्यक है। कोई गलती होने पर भुगतान में देरी हो सकती है।
योजना के लाभ
डीजल अनुदान योजना के माध्यम से किसान को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
- डीजल की लागत में राहत
- समय पर सिंचाई की सुविधा
- फसल की उपज में सुधार
- कृषि पर होने वाले व्यय में कमी
- सरकारी सहायता प्राप्त करने में पारदर्शिता
योजना से संबंधित सावधानियां
हालांकि आवेदन प्रक्रिया सरल है, फिर भी कुछ सावधानियों का पालन करना आवश्यक है:
- आवेदन करते समय जानकारी सही और अद्यतित भरें
- आधार और बैंक विवरण में त्रुटि न हो
- आवेदन की रसीद को संभालकर रखें
- समयसीमा से पहले आवेदन करें
- एक से अधिक बार एक ही फसल के लिए आवेदन न करें
विभागीय निगरानी और सत्यापन
बिहार सरकार का कृषि विभाग इस योजना पर निगरानी करता है। कुछ मामलों में अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर भी जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डीजल अनुदान का लाभ सही किसान को मिल रहा है। गलत जानकारी देने पर लाभ रद्द किया जा सकता है।
योजनाओं का डिजिटल एकीकरण
सरकार ने इस योजना को डिजिटल रूप से किसानों तक पहुंचाने के लिए बिहार किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल, कृषि इनपुट अनुदान प्रणाली, और DBT पोर्टल को एक साथ जोड़ा है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी किसान एक ही मंच पर विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें।
किसानों के लिए हेल्पलाइन
अगर किसान को आवेदन करते समय कोई तकनीकी समस्या या दस्तावेज़ संबंधी समस्या आती है तो वे संबंधित कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला कृषि कार्यालय में हेल्प डेस्क भी उपलब्ध हैं।
निष्कर्ष
बिहार डीजल अनुदान योजना 2024-25 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक है। सिंचाई के लिए डीजल की लागत में सहायता देकर यह योजना न केवल फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती है।
यदि आप एक किसान हैं और डीजल पंप से सिंचाई करते हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। समय पर आवेदन करें, दस्तावेज़ सही भरें और सरकारी सहायता का सही उपयोग करें।
